अमेरिका का बड़ा कदम: ग्रीनलैंड को यूएस में शामिल करने का प्रस्ताव!

अमेरिका द्वारा पेश किए गए इस बिल में ग्रीनलैंड को अमेरिका का  51वां राज्य बनाने की मांग की है। अधिकारिक तौर पर यह बिल 12 जनवरी 2026 को पेश किया गया है। अमेरिकी संसद ने पेश किए गए इस बिल का नाम ‘ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट’ है।

इतना ही नहीं, अमेरिकी सांसद  रैंडी फाइन का कहना है कि ग्रीनलैंड को न केवल अमेरिका के नियंत्रण में लाया जाए, बल्कि उसे अमेरिका का एक राज्य भी बनाया जाए। अमेरिका के इस फैसले को लेकर दुनियाभर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ तेज़ी से फैल रही हैं।

क्या है ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने वाले बिल में?

क्या आप जानते है कि हाल ही में, फ्लोरिडा से अमेरिकी रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य रैंडी फ़ाइन ने “Greenland Annexation and Statehood Act” नामक एक विधेयक (बिल) को यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स में अधिकारिक रूप से पेश कर दिया है।

अमेरिका सरकार के इस बिल का प्रस्ताव यह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को उसका 51वां राज्य बनाने का रास्ता खोले और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे अमेरिकी संघ (Union) में शामिल करने के लिए यदि कोई ज़रूरी कदम उठाना पड़े तो उसके लिए भी अमेरिका तैयार है।

अमेरिका के सांसद रैंडी फ़ाइन का कहना है कि यह बिल ग्रीनलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस की गतिविधियाँ अधिक बढ़ रही हैं। यदि अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण किया जाता है तो अन्य शक्तियाँ वहां प्रभुत्व स्थापित कर सकती हैं।

रणनीतिक महत्व और सुरक्षा चिंताएँ

अमेरिका को पता है कि ग्रीनलैंड का भू‑रणनीतिक महत्त्व बहुत अधिक है क्योंकि यह ग्रीनलैंड के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। इतना ही नहीं, इस जगह से आर्कटिक समुद्री मार्ग, हवाई मार्ग, और खनिज/ऊर्जा संसाधन सभी जुड़े हुए हैं।

इस विवाद पर अमेरिकी समर्थकों का यह कहना है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को नियंत्रित करता है, तो वह आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सुरक्षा प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही, रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति बन सकती है।

अमेरिका के सांसद और देश समर्थकों का कहना है कि अमेरिका द्वारा इस कदम को अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। विशेषकर जब आप सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। अमेरिका अपने सैन्य और आर्थिक प्रभाव को ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में अधिक मजबूत करना चाहता है।

विरोध और प्रतिक्रिया

अमेरिका में इस बिल को बहुत लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है वही इस प्रस्ताव पर अमेरिका के भीतर विरोध की आवाज़ सुनाई दे रही है, परन्तु ग्रीनलैंड और उसके शासक देश डेनमार्क ने अमेरिका के इस बिल का विरोध किया है।

इस बिल के आने के बाद, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस‑फ्रेडरिक नीलसन ने कहा है कि अगर उन्हें चुनाव करना पड़े, तो वे डेनमार्क को ही चुनेंगे और नहीं चाहते कि उनकी भूमि किसी भी रूप में अमेरिका का हिस्सा बने।

क्या आपको पता है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने संयुक्त रूप से यह कहकर विरोध जताया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, और वह अमेरिका की स्वामित्व वाली संपत्ति नहीं हो सकता।

अमेरिका के इस बिल का विरोध सिर्फ घरेलू स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नैटो (NATO) जैसे सैन्य गठबंधन देश भी इससे अधिक प्रभावित होते दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेनमार्क भी नैटो का सदस्य है, और अमेरिका के इस कदम से यूरोपीय सुरक्षा गठबंधन में दरार का खतरा पैदा हो सकता है।

आखिर क्यों अमेरिका का यह बिल इतना विवादित है?

इस बिल के पेश होने के बाद अमेरिका और ग्रीनलैंड के साथ ही दुनियाभर में विवाद देखनें को मिल रहा है। इसको लेकर विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं? जैसे कि ग्रीनलैंड का लोकतांत्रिक अधिकार क्या है? क्या ग्रीनलैंड के लोग यह अधिकार रखते हैं कि वे अपनी भविष्यवाणी और स्वायत्तता पर निर्णय लें? इन सबके के अलावा, डेनमार्क‑ग्रीनलैंड के रिश्तों का सम्मान क्यों जरूरी है, और क्या अमेरिका को किसी स्वतंत्र या स्वायत्त क्षेत्र को जबरन अपनी संघीय व्यवस्था में शामिल करने का अधिकार होना चाहिए?

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FAQs

1. ग्रीनलैंड को अमेरिका में क्यों शामिल करने की कोशिश की जा रही है?

उत्तर- अमेरिका ग्रीनलैंड को अपना 51वां राज्य बनाने के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सुरक्षा बढ़ाना और रूस-चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है।

2. अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड को शामिल करना क्यों जरूरी है?

उत्तर- आर्कटिक क्षेत्र में प्रभुत्व बनाए रखने, सुरक्षा को मजबूती देने और ऊर्जा संसाधनों के लिए कृषि, खनिज जैसे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अमेरिका का यह बिल ज़रूरी है।