One Nation One Card के अंतर्गत अब आप देश के किसी भी राज्य से ले सकते है राशन

देश के सभी गरीब परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए भारत की केंद्र सरकार ने 'One Nation One Card' का नारा बुलंद किया है। भारत सरकार द्वारा इस अभियान को देश में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए शुरू किया है। आप One Nation One Card योजना के अंतर्गत, आप देश के किसी भी कोने से राशन की प्राप्ति कर सकते है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है की किसी कार्यवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है ऐसे में आप अपने घर से दूर होते है जिसके चलते आप राशन की प्राप्ति नहीं कर पाते है। परन्तु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप One Nation One Card योजना के अंतर्गत, आप देश के किसी भी राज्य से राशन की प्राप्ति कर सकते है। केंद्र सरकार द्वारा इस बदलाव के घोषणा 27 जून 2019 को की गई है।

One Nation One Card के तहत भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान द्वारा इस One Nation One Card योजना के ऊपर तेजी से कार्य करने के आदेश दिए है। ताकि जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ देश के हर नागरिक को मिल सके। इसके साथ ही श्री राम विलास पासवान ने कहा है की ' प्रवासी मजदूरों को खास ख्याल रखा गया है इतना ही नहीं उन्हें सम्पूर्ण रूप से खाद्य सुरक्षा भी प्रदान कराई जाएगी'। One Nation One Card के अंतर्गत, अब सभी राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण रूप से आजादी मिल जाएगी। तथा इसके अलावा, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकी। इस योजना पर अच्छे से कार्य करने हेतु केंद्र सरकार ने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है। भारत सरकार ने इस डेटाबेस को इसलिए तैयार किया है ताकि डुप्लीकेट कार्ड्स को हटाया जा सके।

इन राज्यों में लागू हो चुकी है One Nation One Card योजना

भारत के खाद्य मंत्रालय द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। की  IMPDS आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में इस योजना को पहले ही लागू का दिया गया है। इस योजना की सहायता से आप अपने क्षेत्र के किसी भी राशन दूकान से राशन की प्राप्ति कर सकते है।

81 करोड़ लाभार्थियों को मिलता है हरवर्ष राशन

एक आँकड़े के अनुसार, इस समय FCI, CWC, SWCs और निजी गोदामों में रखे 6.12 करोड़ टन अनाज को प्रतिवर्ष 81 करोड़ लाभार्थियों में वितरित किया जाता है। इस पर खाद्य मंत्री का कहना है की अनाज खरीद से इसके वितरण तक I-T इन्फ्रास्ट्रक्चर के उपयोग की जरूरत है।